ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (18 ਜਨਵਰੀ, 2011) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਸਦਿਆਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮਾਸੜ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਸੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੇਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
