ਲੁਧਿਆਣਾ/ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਙ ਇਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੰਗਠਤ ਕਿਰਤੀ ਧਿਰ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਫਾੜ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ” ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ:
ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ:
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ:
ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਾਙ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵਿਖਤਾਂ (ਵੀਡੀਓ) ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਙ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ (ਕਾਡਰ) ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼:
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਙ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਗੰਭਿਰ ਸਵਾਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ?
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਾਲਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤ (ਪੋਸਟ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਮੰਚ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਆਪ ਐਮ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਖਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
