ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਗਣਿਤ: 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ 300-400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ (ਸ਼ੱਕਰ ਮੁਕਤ) ਦਾ ਭਾਅ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਔਸਤਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵੱਟਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90-95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿੱਧਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੂਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਭਾਅ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦਾ 850 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਪਛੜਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਪਛੜ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਦੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਪੁੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੀਜ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਪਸ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਲੂ ਮੰਡਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
