ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਰਾਜ” ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਮੰਗ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ’ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ/ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਰੂਪ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਬੇਲੋੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ “ਸਿਰਮੋਰਤਾ” ਵਾਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕੁੜੱਤਣ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਗਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਖਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਖਕ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ’ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ, ਲਾਹੌਰ।
੫ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੪੬
*ਕਿਉਂ ਜੋ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਪਰ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਪਰ ਸੋਚ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ “ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ” ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ੳ. ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਮੰਗ*
ਪੰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ “ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ੯ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕੋਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਵੇਂ “ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ”, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ, ਉੱਤਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਤਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਮ ਵਿਚਰਣਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਹੱਦਾਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਪੰਥ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਸਿੱਖ ਰਾਜ” ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅ. ਸਿੱਖ ਰਾਜ – ਪਿਛੋਕੜ
ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਬੇਸੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਮੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ-ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ “ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ”, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਮਹਾਂ-ਸੰਘੀ (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ), ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਨਾ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ੧੯੩੦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ,੧੯੩੧ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ੧੭੫ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਗ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ “ਸਿੱਖ ਰਾਜ” ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ੨੧ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ) ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੋਇਂ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ੧੯੩੦ ਅਤੇ ੧੯੩੧ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ “ਪੰਜਾਬੀ” ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ।
੧੯੪੦ ਵਿੱਚ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਹੌਰ, ਜਲੰਧਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ੧੯੪੨ ਵਿਚ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੧੯੪੨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਅਮੇਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ੨੪ ਜੁਲਾਈ, ੧੯੪੨ ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਹੀਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ੭ ਜੂਨ, ੧੯੪੩ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਂਧੀ-ਰਾਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ੨੦ ਅਗਸਤ ੧੯੪੪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ-ਰਾਜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ੧੯ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਰੂ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ੧੯ ਮਾਰਚ ੧੯੪੬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਗਾਹਵਧੂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਬੇਲਚਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਅਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚਲੇ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਜਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
