ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (8 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਿਲਾਨੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਠ ਮਿਲਾਨੀ ਨੇ ਜੱਜ ਅਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰਹਿਤੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ।ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ:
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ’ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
