ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਸੋਂ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਵਾਇਦ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 18 ਮਾਰਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਮਾਰਚ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
