ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(6 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰਸਿਧਾਂਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ਼ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੇਂਦਰਾ ਕੌਰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਯੂਐਸਏ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕਮੱਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
