ਲੁਧਿਆਣਾ: ( 23 ਅਗਸਤ 2014): ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਹਿਜ਼ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ 2001 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
