ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (30 ਜੂਨ 2014): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲਗਪਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 26 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਂਦ-ਧਮਤਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸੰਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂੰਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾਂ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤੇ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
