ਜਲੰਧਰ, (7 ਮਈ 2014):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2007 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਤੇ 2004 ਤੇ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ।
2002 ‘ਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੋਡਣੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2002 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੌੜੇ, ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡੰਡੋਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਖੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਣਗੌਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
