– ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ *
ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਵੇਖਿਆ। 1993-94 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਕਤ ਖਬਰ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਮੁਤਾਲੀਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਾ ਛਾਪਿਆ। ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਹੱਥਲਿਖਤ ਨਕਲ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ।
1993 ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ।
ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ‘ਓਪਨ ਏਅਰ ਥਿਏਟਰ’ ਰਵਿੰਦਰ ਰੰਗ-ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਮਲਕੀਤ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ। ਇਸ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਸੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਉਮਰ-ਭਰ ਸਰੋਤੇ ਝੂਮਦੇ ਜਾਂ ‘ਵਾਹ’ ‘ਵਾਹ’ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ “ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੇ ਹੀ ਬੇ-ਖੋਫ ਨਾਚਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ? ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਬ ਨੇ?…ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਕੋ ਜਨ (ਲੋਕ) ਕਲਚਰ ਮੇਂ ਬਦਲ ਦਿਆ…” ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਖੈਰ, ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲੀਸ ਜਿਸਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ, ਕੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਦਸ-ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਜੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ “ਨਚਦੀ ਜਵਾਨੀ” ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਕੇ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਿਿਨਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ੳੇੁਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ “ਚੁਣੇ” ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਰਾਜ ਸੱਤਾ”, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭੋਗਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ (democracy) ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਰਫ਼-ਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਬੋਹੜ ਬਣ ਕੇ ਤਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ “ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ” ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਈ “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੇ ਖੁਦ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਹੋਮ ਗਾਰਦ, ਐਸ. ਪੀ. ਓਜ਼, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦਾ ਹੀ ‘ਮਾਲਕ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੌਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਸਿਆਸਤ” ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ “ਚੁਣੀ” ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰ-ਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (extension) ਵੇਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੋਕ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਡੀ-ਗਾਰਡਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ “ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ” ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ “ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ” ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ” ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ “ਲੋਕਤੰਤਰ” ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਤਇਨਾਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ? ਬੜੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਐਕਟ (Armed Forces Special Powers Act) ਟਾਡਾ (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (National Security Act) ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ “ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ” ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜ (dictatorship) ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਰਲ ਜੀਆ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਅਜੇਹੇ ਕਨੂੰਨਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ “ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦੇ ਮਤਲਬ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਗੰਨ-ਕਲਚਰ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ “ਗੰਨ-ਕਲਚਰ” ਨੂੰ ਜਨ (ਲੋਕ) ਕਲਚਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੱੁਪ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਭਰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 60 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਖਬਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਛਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਇਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੇਕ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੀਰ ਦੀ ਹੂਕ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਥਿਏਟਰ ਵਿਚ ਨੌ-ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਤੀ (establishment) ਦੇ ਨਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌ-ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ “ਕੌਮੀ-ਮੁੱਖਧਾਰਾ” ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਆਸੀ ਗਈ “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਨੂੰ ਕਾਮਿ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ’ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ “ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹਨ। “ਲੋਕਤੰਤਰ” ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੁਮਿਕਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ’ ਜੋ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ” ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਚਾ ਨਾ ਦੇਣ?
ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਕੇ. ਪੀ. ਅੇਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅੱਖਰ ਛਾਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਮੇਲੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ “ਨੱਚਦੀ ਜਵਾਨੀ” ਕਮੇਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
* ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ “ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ – jaspal (dot) sdh (at) gmail (dot) com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
