ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (5 ਅਕਤੂਬਰ, 2015): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ੍ਰ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਦ ਦਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
