ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ!
– ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ’ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਹੈ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਧਾਤਾਂ, ਸਪੈਕਟਰਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ‘ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਈ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਦਿ। ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ‘ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ’ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆਂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਲੇ ਸੌਣ ’ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਤੋ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਗਲਗੀਰ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੂੰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
