ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਕੋਈ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਸਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ 5-6 ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਕਦਮ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਪੜ ਖੋਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਇਕਦਮ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਜ਼ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 10-12 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 3-4 ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ 3-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਬੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਰ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੋਰੀਆ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਨਰੀਖਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
