1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ, ਪਰ ਮੁਬੰਈ ਦੇ 275 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ (2 ਅਗਸਤ, 2015): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਮੇਵਾਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ “ਨਿਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳੇੁਸ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁਬੰਈ ਦੇ 275 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਦਾ ਹੈ।
“ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
