ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਨਵਲਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
