ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰਾਪ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ ਅਤੇ ਲੋਂਗਡਿੰਗ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ 1958 ਅਧੀਨ ‘ਗੜਬੜ’ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਖਪਲਾਨ), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਰੰਟ ਆਫ ਅਸਾਮ (ਉਲਫਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਆਫ ਬੋਰੋਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
