ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (23 ਦਸੰਬਰ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅੰਮਿ੍ਤਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਅੰਮਿ੍ਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਤਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪਤਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਦੋਂਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸੀ।
