ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (14 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਥਾਪੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਆਦਿ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ।
