ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (18 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਥਨ ਦੇਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਾਲ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ:SYL Canal is neither necessary, nor possible and won’t let it constructed: Punjab CM Badal
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ:
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 9 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਅਰੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
