ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (27 ਮਈ, 2015): ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾ ਭੁਗਤਜ਼ਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਲਕੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟੋਟਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋੲੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ੳੁਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।
