ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (28 ਮਈ 2015): ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ’ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ’ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਅਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1987 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ’ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣਸੀਂਹਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਸਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
‘ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ 135 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਘੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਰਹਿੰਦੇ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ’ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
