ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (27 ਸਤੰਬਰ, 2015): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸੁਖਾਂਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢੀਠਤਾ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਥੈਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਿਆ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦਿੰਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ੧੦ ਦੇ ਪੰਥਕ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਣੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਰਾਹੇ ਉਤੇ ਖੜਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਆਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ ੧੦ ਦੇ ਪੰਥਕ ਇੱਕਠ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੁੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
