ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (23 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ।ਪਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੀਧਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
