ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (13 ਮਾਰਚ, 2015): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ‘ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ: ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਬਣਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ।
ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਸਲੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਕਣਕ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ, 2 ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਸਦ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਸੌਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਾਵ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ।
