ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1618 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 301 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 68,329 ਰੁਪਏ, ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 1100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 77,038 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 5392 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 253 ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸੁਨਿਆਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਭਾਵ 18 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ 26 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 250 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਏ 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 12,47,20,979 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ 2,99,33,035 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮਾਨ 5392,66,00000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1294,23,84000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
