ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (31 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਭਲਕੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਅਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।’’
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਲਾਪੇਰਿਆਰ ਡੈਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਦਾ ਐਕਟ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 1966 ਦਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
