Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Indian Supreme Court

Indian Supreme Court

ਇਹ ਗੱਲ 7-8 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਉਸ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਇਮਪਿਊਨਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਗੱਲ 7-8 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਉਸ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਇਮਪਿਊਨਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਘੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਰਿਹਾਈ ਮਾਰਚ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਮੰਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਗੰਧਲੇ ਪਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਤੰਤਰ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿੱਤ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐਨ ਆਰ ਪੀ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ|

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।