ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਨਾ. ਰਜਿ.) ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਘਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ. ਅਤੇ ਨਾ. ਰਜਿ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
