ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਗੰਧਲੇ ਪਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਤੰਤਰ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿੱਤ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 70 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (61%) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70 ਵਿੱਚੋਂ 24 (35%) ਸੀ।
