(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ): ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਫਾ 17 ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1982 ‘ਚ ਕਪੂਰੀ ‘ਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੋ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।
31 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੌਕੇ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਨ ਡਰਾਪ ਸਾਇਲੈਂਸ’ ਲਿਖਿਆ ਜੀਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਡਿਗੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਵੀ ਖੜਕਦੀ ਸੁਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਸਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਜੀਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਇਉਂ ਸੀ “ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ-ਬਾਦਲ” ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਹ ਦੇਣਗੇ।” ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੋ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਖੀਰ 3 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਹਿਰ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਸਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਲਾਹ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ (ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜੇ) ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੀ 30 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਇਹ ਫੋਟੋ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ। ਏਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਾਦਲ ਏਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਵਹਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਟੌਹੜਾ ਵੀ ਨਹਿਰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ 1978 ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
27 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ; ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ (ਲੇਖ) …
11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਖਾਤਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜੂ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2016 ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦੇਣ ਪਰ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
