ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ’ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ‘ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਪੁਲਸੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 2017 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ 68 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ।
ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਕੰਧੋਲਾ, 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਨੂਪ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ 9 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੱਥੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
