ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
98554-01843
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ 3 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਦੋ 1995 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਇਕ 2005 ਦਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਬਣ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਬਾਓ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ
ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸੇਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਅਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2000 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਟਕਾਊ ਨੀਤੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 23 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਉਪਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 2014/2015 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਮ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਰਸਾਈ।
30 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 12 ਜੁਲਾਈ 2018 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਫੀਆਂ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
