ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (11 ਜੁਲਾਈ 2014): ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਘੋਸ਼ ਤੇ ਆਰ.ਐਫ. ਨਾਰੀਮਨ ਸਨ।
“ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਝਾਅ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1952 ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ’ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
