Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Article 370

Article 370

‘ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ’ ਲੇਖਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ […]

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ … ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਤਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ (ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਮਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਜਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਜਾਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰ 370 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਜਦੇ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਜਦੇ ਨਹੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਅੱਝ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ।ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਭਾਈ ਪਾਰਥੀਭਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਜਲੰਧਰ (11 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਦੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਵਣਥਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਵੈਦ ਇੱਥੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।