ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
