ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸੌਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2014 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2015 ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 2260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
