ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2014 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ …
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ …
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Punjab Govt. Scraps Jora Singh Commission Report, Sets up Another Panel to Probe Beadbi Cases …
