ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (22 ਮਾਰਚ, 2016): ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ਼ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ਼ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ 23 ਨੂੰ 2700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਅਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਝੋਨਾ 2500 ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
