ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਪਕੋਕਾ (ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਇਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧੀਕਾਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ 1967 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Report on UAPA Cases in Punjab will be Released on Dec. 9 in Chandigarh …
