Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2015): 1980 ਤੋਂ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਾਿੲਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸ਼ੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ।ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

Right-To-Information-Denied
Image used for representational purpose only

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ “ਅਜੀਤ” ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ’ ਭਾਵ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇੰਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਹੇਠ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਪੁਲਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੀ ਆਈ ਓ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-11 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-8 (1) ਜੇ ਤਹਿਤ ਪੀ ਆਈ ਓ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

Comments

comments

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਹਾਈ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ: