ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਖ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ। ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ।
ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ।ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਥੇਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
