ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 4036 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਲਈ ਕੁੱਲ 1249 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2925 ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 734 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 552.58 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦੇ 2031 ਮਾਲਕ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ; ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ …
ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 46 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ 90 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਅਧੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ: ਡਾ: ਗਾਂਧੀ …
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਾਨਗੋ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 105 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ:
