ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੋਵੇ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਭਿੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਵੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਕੁਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਿਓਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਖਾਤਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਏਹਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਏਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੱਤੀਆਂ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਟ-ਸਪੁੱਟ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ (ਸੜਕ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਫ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੁੰਦ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਰੇਲਿੰਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਰੇਲਿੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ। ਫੋਰ ਲੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧੀ ਸਪੀਡ ਜੋਗੇ ਸੇਫਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਏਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜ੍ਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਰਾਹੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੀ ਟੋਲ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਨਿੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰ ’ਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਹਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਖਾਤਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੂਹਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇ।
ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਜਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਰ-ਟਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਗਰਦੋਗਬਾਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਰ-ਟਰਾਲੇ ਓਵਰਲੋਡ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਵੀ ਨੌ-ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1995-96 ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ ਫੋਰ ਲੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਹਰੇਕ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸਰੀ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੀਬਨ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਕਸ ਲੇਨ ਸੜਕ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਉਘੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਬਣਿਆ ਹੈ।
