ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪੋਲ-ਖੋਲ੍ਹ’ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ੧੬ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
