ਮਾਨਸਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲਾਗ – ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕਰੜਾ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਐਸ. ਕੰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੇੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਤਕ ਲਗਭਗ 148 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੀ.ਐਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਬਲਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰੇਸਟਰੀ (ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
