ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( 5 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਗਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਹਿੱਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੇਠ ਆ ਗਏ । ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੰਸਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਿੱਤ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 20 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 262 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ), 298 (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਸਣੇ 153-ਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 153 ਏ (ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਕਤ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਦੀ ਮਦ 2 ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਵਜੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ‘ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾਂ’ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਙ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਇਕ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ‘ਕਾਰਜ’ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
