ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (5 ਨਵੰਬਰ, 2014): ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 30 ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁੱਖੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਮੇਸ਼ ਮੈਂਗੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ‘ਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜੇਗੀ।
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਪਾਸ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨ’ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
