ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (23 ਜੁਲਾਈ , 2015): ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਛੋਟ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ. ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਉਰਫ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਅਰਿਵੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਲਿਨੀ, ਰਾਬਰਟ ਪੀਅਸ, ਜੈਯਾਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 432, 433 ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ।ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ ।ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਕਦੇ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
