ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (14 ਜੁਲਾਈ) ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ. (ਖਾਪਲਾਂਗ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਾ ਆਗੂ ਖਾਪਲਾਂਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ …
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ (AFSPA) ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
SC judgment must lead to justice for Manipur’s fake encounters, Amnesty India …
